,राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार द्वारा सिविल क्रिमनल संशोधन नियम में कोर्ट फीस की बेहिसाब वृद्धि की है

राजस्थान में इन्साफ के प्रबंधन व्यवस्था के सिरमौर ,लोकप्रिय न्यायाधिपति मुख्य न्यायधीश श्रीपति रविंद्र भट्ट राजस्थान उच्च न्यायलय में मुख्य न्यायधिपति नियुक्त हुए है ,उनका शपथ ग्रहण समारोह 5 मई 2019 को प्रातः 11,,30 बजे राजभवन जयपुर में आयोजित किया गया है ,,शपथ ग्रहण यूँ तो रस्म है ,लेकिन राजस्थान के वकीलों और पक्षकारों के लिए इस शपथ ग्रहण समारोह में वकीलों के नेतृत्व की परीक्षा की घडी भी है ,,राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार द्वारा सिविल क्रिमनल संशोधन नियम में कोर्ट फीस की बेहिसाब वृद्धि की है ,,जो राजस्थान में लागू होने के बाद ,,त्वरित ,सुलभ ,सस्ता न्याय प्रणाली के नारे के खिलाफ राजस्थान के वकीलों के कुछ नेतृत्व ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुहार लगाई थी ,,,इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राजस्थान सरकार के अतिरिक्त सचिव ने एक पत्र भी कमेटी के गठन होने और निर्णय आने तक कोर्ट फीस वसूली के स्थगन बाबत मुख्य सचिव विधि विभाग को लिखा था ,,लेकिन उक्त वसूली आज भी जारी है ,इस मामले में राजस्थान बार कौंसिल से जुड़े सभी निर्वाचित लोग प्रयास करते रहे है ,लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला ,,,पांच मई कहने को तो राजस्थान के मुख्य न्यायधिपति का शपथ ग्रहण है ,,लेकिन राजस्थान के वकीलों के नेतृत्व के लिए परीक्षा की घड़ी इसलिए बन गयी है ,,के उक्त शपथ ग्रहण समारोह में बार कौंसिल के पदाधिकारी भी निमंत्रित है ,स्थान राजभवन होगा ,जहाँ राज्यपाल महोदय भी होंगे ,,जहाँ मुख्य न्यायाधिपति महोदय सहित अन्य न्याधिपति भी होंगे ,,जहाँ सरकार के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद होंगे ,,ऐसे में जो पत्र 25 फरवरी को सिविल क्रिमनल रूल करने बाबत राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा लिखा गया है वोह एक निर्देश है ,,एक प्रार्थना है , या सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ,है इस बारे में भी वकीलों का नेतृत्व गेट टू गेदर में बात कर सकते है ,वकीलों की समस्या चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने की मांग हो ,चाहे पक्षकारों के हित में कोर्ट फीस स्थगन की मांग हो ,,राजस्थान के वकीलों के शीर्ष निर्वाचित नेतृत्व को इस अवसर पर उठाना ही चाहिए ऐसा वकील साथियों का मानना है ,,कोटा में इस मामले को लेकर दो बार कार्यस्थगन कर विरोध प्रदर्शन किया जा चूका है ,अभी हाल ही में एक मई को फिर कोटा के वकीलों ने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष दीपक मित्तल ,महासचिव ,योगेंद्र मिश्रा किट्टू ,,उपाध्यक्ष हरीश शर्मा ,सहित पूरी कार्यकारिणी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन फिर प्रेषित किया है ,जबकि कोर्ट फ़ीस बढ़ाने के विरोध में ,कोर्ट फीस कम करने की मांग को लेकर ,राजस्थान में वकीलों पर हमलावर लोगों को कठोर सज़ा दिलवाने के लिए पूर्व में पेश किये गए ,,एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के मामले में जंगी प्रदर्शन भी किया है ,,पहले भी वर्ष 1992 में राजस्थान में कोर्ट फ़ीस वृद्धि के खिलाफ कोटा के वकीलों ने ही आन्दोलन शुरू किया था फिर यह आंदोलन पुरे राजस्थान में चला ,,बाद में सरकार को वकीलों के आंदोलन के आगे झुकना पढ़ा और ,कोर्ट फीस वृद्धि गरीब पक्षकारों के हक़ में वापस लेना पढ़ी ,अब फिर अचानक वृद्धि की गयी कोर्ट फीस के खिलाफ आम जनता ,,पक्षकारों के हक़ में ,,अभिभाषक परिषद कोटा के अध्यक्ष दीपक मित्तल के नेतृत्व में वकीलों ने आंदोलन की अंगड़ाई ली है ,ताज्जुब है ,जिस सरकार को कोर्ट फीस वसूली से आमदनी होना है ,जिस सरकार के लिए कोर्ट फ़ीस वसूली होना है ,उस सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है ,,फिर भी उक्त कोर्ट फीस वसूली के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है ,अब मौक़ा भी है ,दस्तूर भी है ,,आमंत्रण भी है ,मुलाक़ात का वक़्त भी है ,और खासकर सभी ज़िम्मेदारों का एक साथ एकत्रित रहने का मौक़ा भी है ,जबकि खुद मुख्य न्यायधिपति महोदय आदरणीय श्रीपति रविंद्र भट्ट का ,सस्ता ,सुलभ ,त्वरित ,निष्पक्ष ,निर्भीक न्याय दिलवाने का ऐतिहासिक स्वभाव भी है ,तो जनाब वकीलों के निर्वाचित नेतृत्व से गुज़ारिश है इस मौके पर ज़रुर गरीब पक्षकारों के लिए बढ़ी हुई कोर्ट फीस वृद्धि वापस लेने ,,स्थगित किये जाने ,,उपस्थित राज्यपाल महोदय ,,मंत्रियों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ,,विधानसभा में पारित होने तक तुरंत अध्यादेश जारी कर इसे लागु करने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की है इसलिए प्लीज़ ,,प्लीज़ ,,वैसे आप नेतृत्व पर पूरा भरोसा है ,आप रविवार पांच मई को ही इस समारोह के बाद आयोजित गेट तो गेदर में इन समस्याओं के समाधान मामले में सकारात्मक परिणाम हम साथियों तक पहुंचा देने ऐसा हमे आप नेतृत्व पर गर्व है ,,,,,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान